वीबी-जी राम जी योजना से बदलेगी गांवों की तस्वीर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आएगा क्रांतिकारी परिवर्तन – राकेश चंद्राकर

महासमुंद। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व नगर पंचायत तुमगांव के पूर्व अध्यक्ष राकेश चंद्राकर ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लागू की गई विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन वीबी-जी राम जी योजना को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली ऐतिहासिक योजना बताया है। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल रोजगार देने की योजना नहीं है बल्कि गांवों की सूरत बदलने और ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने का विजन है।
श्री चंद्राकर ने कहा कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार की नई अधिसूचना जारी की है जो इस वर्ष एक जुलाई से पूरे देश में लागू हो गई है। इस योजना ने मनरेगा की मांग आधारित रोजगार व्यवस्था की जगह नई व्यवस्था लागू की है। सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि पहले जहां 100 दिन के रोजगार का प्रावधान था अब उसे बढ़ाकर सालाना 125 दिनों के गारंटी रोजगार का प्रावधान किया गया है। स्थानीय स्तर पर 125 दिन का सुनिश्चित रोजगार मिलने से ग्रामीण परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा। इससे ग्रामीणों को रोजगार के लिए अन्य प्रदेशों का रुख नहीं करना पड़ेगा और पलायन पर रोक लगेगी। पहले 100 दिन का रोजगार का प्रावधान था लेकिन अब 125 दिन की रोजगार की गारंटी मिलने पर लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है और गांव में ही रोजी-रोटी का स्थायी साधन उपलब्ध होगा।
उन्होंने कहा कि इस योजना का दायरा भी पहले की तुलना में 41 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। अब इस योजना के तहत कुल 375 तरह के काम होंगे। इन कामों को चार बड़ी श्रेणियों में बांटा गया है जिसमें जल सुरक्षा, ग्रामीण क्षेत्र का मूल बुनियादी ढांचा, आजीविका से जुड़ा बुनियादी ढांचा और अत्यधिक मौसम संबंधी घटनाएं व आपदा की तैयारी शामिल है। इसमें 128 काम जल सुरक्षा से संबंधित हैं जो सबसे बड़ी श्रेणी है, 111 काम ग्रामीण क्षेत्र के मूल बुनियादी ढांचे के हैं, 98 काम आजीविका से जुड़े बुनियादी ढांचे के हैं और 38 काम आपदा की तैयारी से संबंधित हैं। श्री चंद्राकर ने कहा कि पहली बार आपदा की तैयारी को अलग श्रेणी में शामिल करना मोदी सरकार की दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। इसके तहत बाढ़ राहत आश्रय, तटबंधों को मजबूत करना, बाढ़ से बचाव, आपदाओं के बाद ग्रामीण सड़कों और सामुदायिक परिसंपत्तियों की बहाली तथा जंगलों में आग से बचाव के उपाय जैसे 38 महत्वपूर्ण काम शामिल किए गए हैं। जल सुरक्षा के तहत चेक डैम, भूजल पुनर्भरण, गड्ढे, तालाब, नदियों और जलधाराओं का पुनर्जीवन, जलभृत वाली भूमि का सुधार तथा ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर प्रणाली और कुओं के पुनरुद्धार जैसे कार्य होंगे जो खेती को भी मजबूत करेंगे।
उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आजीविका से जुड़े काम अब कुल कार्यों का 26 प्रतिशत होंगे। जबकि, पिछले ढांचे में इनकी हिस्सेदारी मात्र 1.1 प्रतिशत थी। इसमें सफाई, ग्रेडिंग व पैकेजिंग इकाइयां, छोटा आटा मिल, डेयरी से जुड़ा बुनियादी ढांचा, मशरूम उत्पादन के लिए शेड, सौर स्ट्रीट लाइट, कचरा पुनर्चक्रण संयंत्र, ई-वेस्ट उपचार संयंत्र, ग्रामीण गोदाम, पशु चिकित्सा एवं ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर तथा सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं जैसे कार्य होंगे। इन कार्यों से गांवों में स्थायी संपत्तियों का निर्माण होगा, ग्रामीणों की आय बढ़ेगी और गांवों की सूरत बदलेगी।