रेत की नीलामी से शासन को मिला 7 करोड़ रु. का राजस्व
महासमुंद। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर जिला प्रशासन महासमुंद एवं खनिज विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व हितों के संरक्षण तथा अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 में खनिज विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए ग्राम बरबसपुर, बडगांव, बिरकोनी एवं घोड़ारी में अवैध रूप से भण्डारित रेत मात्रा 2,53,303 घन मीटर जब्त की गई थी। जब्त रेत के सुरक्षित संरक्षण, वैज्ञानिक प्रबंधन एवं शासन को राजस्व प्राप्त कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा नियमानुसार बंद लिफाफा के माध्यम से नीलामी की कार्रवाई प्रारंभ की गई। संपूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक एवं नियमसम्मत तरीके से संपादित किया गया, जिससे अधिकाधिक पात्र निविदाकारों की भागीदारी सुनिश्चित हो सकी। नीलामी प्रक्रिया के सफल संपादन के परिणामस्वरूप लगभग 2,53,303 घन मीटर जब्त रेत का विक्रय किया गया।
रेत की नीलामी से शासन को मिला 7 करोड़ रु. का राजस्व






